लिपुलेकमा कूटनीतिक असफलता

सरकारले वक्तव्यबाजी र ‘थर्ड पर्सन नोट’ मात्र होइन, अब ओलीले नै समकक्षी मोदीलाई ‘फस्ट पर्सन नोट’ लेख्नुपर्छ, जसरी बीपीले आफ्ना भारतीय र चिनियाँ समकक्षीहरुलाई लेखेका थिए । नेपाली भूमि कालापानी-लिपुलेक क्षेत्र अतिक्रमण गरी भारतद्वारा अनधिकृत रूपमा निर्मित तिब्बतको मानसरोवर जाने सडक गत शुक्रबार रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले भिडियो कन्फरेन्समार्फत उद्घाटन गरेपछि सात दशक पुरानो नेपाल-भारत सीमा विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ ।

[mashshare]
बिचार: गेजा सर्मा वाग्ले

गत कात्तिकमा भारतले सामरिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील मानिने लिम्पियाधुरा-कालापानी-लिपुलेक क्षेत्रको करिब ३८५ वर्गकिमि नेपाली भूमि आफूतिर पारेर विवादास्पद नक्सा प्रकाशित गरेपछि नै सीमा विवाद जटिल बनेको थियो । अहिले सडक नै निर्माण गर्नुले नेपालको भौगोलिक अखण्डतामाथि मात्र अतिक्रमण भएको छैन, सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय सुरक्षाका दृष्टिले समेत गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ ।
भारतको अतिक्रमणकारी प्रवृत्तिविरुद्ध तथा भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमिक स्वतन्त्रताका पक्षमा यति बेला नेपालमा भावनात्मक राष्ट्रिय एकताको वातावरण सिर्जना भएको छ ।

राजनीतिक दल, बौद्धिक समुदाय, नागरिक समाज सबैले एकस्वरले अतिक्रमित भूमि फिर्ता गर्न भारतसँग माग गर्दै राष्ट्रिय सीमा रक्षा गर्न सरकारलाई खबरदारी गरिरहेका छन् । सत्तारूढ र प्रतिपक्षी दुवै दलका सांसदले प्रतिनिधिसभामा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । कूटनीतिक संवादमार्फत समाधान नभए अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सोमबार भारतीय राजदूत विजयमोहन क्वात्रालाई मन्त्रालयमा बोलाएर भारतलाई कूटनीतिक नोट बुझाएका छन् र अविलम्ब वार्ताका लागि प्रस्ताव गरेका छन् । भारतीय विदेश मन्त्रालयले भने आफ्नै भूमिमा सडक निर्माण गरेको दाबी गर्दै कोरोना नियन्त्रण भएपछि वार्ता गर्न सकिने दम्भपूर्ण प्रत्युत्तर दिएको छ । त्यसैले, सन् १९५० लगायत भारतसँग भएका सबै असमान सन्धि खारेज गरी नयाँ सन्धि गर्ने तथा सीमा विवाद समाधान गरी भौगोलिक अखण्डता,

सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको रक्षा गर्ने संकल्पका साथ प्रधानमन्त्री भएका ‘राष्ट्रवादी’ केपी ओलीलाई सीमा विवाद समाधान गर्ने जटिल चुनौती सिर्जना भएको छ ।

अतिक्रमणकारी भारत

नेपाल, भारत र चीनबीच त्रिदेशीय सीमा क्षेत्रको सामरिक महत्त्व भएका कारण सन् १९६२ को चीनसँगको युद्ध अवधिमा भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरी अर्धसैनिक निकाय तैनाथ गरेको हो । सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धि, नेपाल र तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनीबीच आदानप्रदान भएका दस्ताबेज र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनद्वारा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपाली भूमि भएको प्रमाणित नै छ । तैपनि नेपाली भूमिमा भारतले किन भारतीय इन्डो-टिबेटन बोर्डर पुलिस तैनाथ गरी सडक निर्माण गरेको हो ? गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले राज्य व्यवस्था समितिमा दिएको जानकारीअनुसार सडक मात्रै होइन, भारतले प्रशासनिक संरचनासमेत निर्माण गर्दै छ । यसरी नेपाली भूमिमा अर्धसैन्य निकाय तैनाथ गरी भौतिक संरचना निर्माण गर्नु भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमिकताको अतिक्रमण हो । यदि नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय अदालत गयो भने यसमा भारतले के जवाफ दिन्छ ? भारतले भनेअनुसार विवादित नै हो भने पनि यस्तो क्षेत्रमा कुनै एक देशले एकलौटी सुरक्षा निकाय तैनाथ गरी भौतिक संरचना निर्माण गर्न पाइँदैन ।

वास्तविकता के हो भने, उक्त क्षेत्र विवादित नभई भारतद्वारा अतिक्रमित नेपाली भूमि हो । देशको आकार र आर्थिक तथा सैन्य हैसियत समान नभए पनि सार्वभौमिकता बराबर हुन्छ । समान सार्वभौम सिद्धान्तका आधारमै दुई देशबीचको सम्बन्ध सुदृढ हुने तथ्य भारतले बुझ्नुपर्छ । नत्र, अतिक्रमणकारी प्रवृत्तिको मूल्य भारत स्वयंले चुकाउनुपर्नेछ । २०४८ पछिका सबै सरकारले सीमा विवाद र अतिक्रमणको मुद्दा निरन्तर रूपमा उठाउँदै आएकाले नेपाल-भारतबीच विगतमा भएका सबै सन्धि, सहमति र समझदारी पुनरवलोकन गरी सुझाव दिने उद्देश्यले प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) गठन गर्न भारत सहमत भएको थियो । तर प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीकै कार्यकालमा गठन गरिएको ईपीजीको प्रतिवेदन बुझ्न त भारत तयार छैन भने सीमा विवाद समाधान गर्न कसरी तयार होला ? भारतको हालसम्मको कूटनीतिक प्रवृत्ति र ब्रिटिसकालीन मनोवृत्तिका आधारमा विश्लेषण गर्दा सम्भावना क्षीण देखिन्छ ।

लिपुलेक प्रकरणमा उत्तरी छिमेकी चीन पनि जिम्मेवार छ । यदि भारत र चीनबीच लिपुलेकलाई व्यापारिक नाकाका रूपमा विकसित गर्ने सम्झौता नभएको भए सम्भवतः भारतले लिपुलेक हुँदै मानसरोवर जाने सडक निर्माण गर्ने थिएन । लिपुलेक प्रकरणमा रहस्यमय मौनताले नै चीनको दोहोरो भूमिका र अवसरवादी चरित्र उजागर गरेकाले नेपालले उत्तरी छिमेकीसित पनि उच्चस्तरीय संवाद गर्नु अपरिहार्य छ । भारतलाई जस्तै चीनलाई पनि कूटनीतिक नोट प्रेषित गर्नु आवश्यक छ । यही वास्तविकता आत्मसात् गरेर होला, नेकपाका द्वितीय अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले समेत चीनसँग पनि संवाद आवश्यक भएको विचार व्यक्त गरेका छन् ।

अकर्मण्य सरकार

जारी विवाद जति जटिल भए पनि यदि नेपालले गम्भीर र पर्याप्त प्राविधिक गृहकार्य गरी दृढतापूर्वक भारतसँग वार्ता गर्‍यो भने समाधानको सूत्र सरल पनि हुन सक्छ । सुगौली सन्धिको धारा ५ मा काली नदी नै नेपाल-भारतको सीमा नदी भएको स्पष्ट उल्लेख छ, जुन तथ्यलाई भारतले पनि स्विकारेको छ । काली नदीको मुहानबारे सहमति भयो भने विवादको स्थायी समाधान हुनेछ ।

लिम्पियाधुरा काली नदीको उद्गमस्थल भएको ऐतिहासिक दस्ताबेज र प्रमाणका आधारमा उच्च कूटनीतिक कौशलका साथ वार्ता गर्नु नेपाल सरकारको अनिवार्य राष्ट्रिय दायित्व हो ।

सीमा विवाद सन्दर्भमा पर्याप्त प्रमाण नभएकाले नेपालको दाबी कमजोर भएको तर्क सरकारी अधिकारीले गर्दै आएका छन् ।

तर सुगौली सन्धि र इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग भएका पत्राचार र दस्ताबेज नै आधिकारिक प्रमाण होइनन् र ? नेपालसँग प्रमाण, अभिलेख र दस्ताबेज होइन, सरकार र उच्च राजनीतिक तहमा कूटन

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close