Published On: Wed, Mar 9th, 2016

संघीय शिक्षामा समकक्षताको सवाल

Share This
Tags

हरेक देशले शिक्षामा आआफ्नै मापदण्ड अनुसारका राष्ट्रिय उद्देश्य तय गरेका हुन्छन् । संघीयतामा मुलुक गए पनि देशले तय गर्ने शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्य हरेक प्रान्तले अनुसरण गर्नु पर्छ । तहगत, विषयगत उद्देश्य पनि राष्ट्रिय स्तरमा तय भएका हुन्छन् । ती राष्ट्रिय उद्देश्यलाई मर्ममा राखेर प्रान्तीय सरकारले संघीय राज्यका शैक्षिक उद्देश्यहरु बनाउन सक्छन् । संघीय राज्यले बनाउने शैक्षिक उद्देश्य कुनै न कुनै रुपमा केन्द्रीय सरकारले देशका लागि तय गरेको शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्य सित मेल खाने हुनु पर्छ । प्रान्तीय सरकारले आफ्नो प्रान्तीय राज्यलाई शिक्षामा बलियो बनाउन थप कक्षागत विषयगत र तहगत उद्देश्य बनाएर अघि बढ्न सक्छ ।

यो किन जरुरी छ भने अन्तर प्रान्तीय सरकारवीच पनि समकक्षता निर्धारण गर्न राष्ट्रिय उद्देश्यलाई प्रान्तीय सरकारले पच्छ्याउनु पर्छ । विशेषगरी शिक्षाको समान तहलाई प्रान्तीय सरकारले कसरी आपसमा समकक्षता निर्धारण गर्ने भन्ने छुट्टै बहसको पाटो छ । हरेक प्रान्तले आआफ्नै तहका प्राविधिक, व्यवसायिक तथा सैद्धान्तिक शिक्षालाई जोड दिइरहेका हुन्छन् । यस्तो जोड उनीहरुको आवश्यकताका आधारमा तय हुनेछ ।

यसरी फरक फरक विषय र शैलीको अध्यापनलाई एकरुपता दिन र समकक्षता निर्धारण गर्न हरेक प्रान्तले पाठ्यक्रम तथा शैक्षिक विकास अन्तर्गत रहेर गर्न सक्छन् । यसरी गरिने समकक्षताको निर्धारणले हरेक फरक प्रान्तमा निश्चित तह उत्तीर्ण विद्यार्थीले शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्य प्राप्त गर्न सक्षम सिकाइ उपलब्धि हासिल गरेको छ भन्ने देखाउँछ । र यसले प्रान्त प्रान्तबीचको शैक्षिक गुणस्तरलाई पनि मापन गर्न मद्दत पुर्याउँछ ।

फेरि पनि कुरा उही पुरानै दोहोरिन सक्छन्, यी सबै गतिविधि र प्रकृया पूरा गर्न पहिले राज्यको संघीय संरचना कस्तो हुने प्रष्ट हुनु पर्छ । प्रान्तका स्रोत साधनको बाँडफाँड कसरी हुन्छ ? भन्ने कुराले पनि धेरै कुराको विकास र विस्तारमा प्रभाव पार्न सक्छ । प्रान्तको आर्थिक भार कस्तो हुने भन्ने सवाल स्रोत साधन सित जोडिएर आउँछ ।

संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा संघीय संरचनाको शिक्षाका बारेमा केहि कुरा समेटिएको छ । खासगरी विद्यालय तहको शिक्षा र विश्वविद्यालय तहको शिक्षाको दायित्व र अधिकार कसको हुने भन्ने बारेमा उल्लेख भएपनि पाठ्यक्रम निर्माण, परिक्षा जस्ता विषयमा भनें त्यसले प्रष्ट बोल्दैन । त्यसका लागि थप कानून बनेपछि मात्र प्रष्ट हुने अवस्था छ । संघीय शिक्षाको समकक्षता निर्धारणका दुई महत्वपूर्ण कुरा भनेको पाठ्यक्रम निर्माण र मूल्यांकन अर्थात परीक्षा नै हो । हरेक प्रान्तीय राज्यले लिने निश्चित तहको परीक्षा अर्थात मूल्यांकन फरक हुन सक्छ । त्यसको एकरुपताका लागि समकक्षता आवश्यक पर्छ । समकक्षताले शिक्षाको एकरुपता र समान गुणस्तरका धेरै जटील प्रश्नको उत्तर दिन सक्नेछ ।

देशको संघीय संरचना जसरी बने पनि भौगोलिक अवस्था, स्रोत साधन र विद्यमान शिक्षालयहरुको भौतिक अवस्थाले शैक्षिक स्तरमा पक्कै पनि प्रभाव पार्न सक्छ । प्रा.डा. तीर्थ पराजुली संघीयता नेपालको नयाँ प्रयोग भएकाले यसअघि पनि यसको अभ्यास गरिसकेका मुलुकबाट सिक्नु जरुरी रहेको धारणा राख्छन् । भन्छन्, संघियतामा शिक्षाको मुद्दाका सवालमा हामी नयाँ छौं । त्यसैले यसका लागि विश्वमा भएका प्रचलनहरुबाट सिक्नु जरुरी छ ।

स्रोत साधनको गतिलो अवस्था भएका संघीय राज्य पक्कै पनि बलियो हुनेछन् । ती बलिया राज्यले आफ्ना हरेक क्षेत्रलाई बलियो बनाउने छन् । कमजोर र कम स्रोत साधन भएका राज्य फेरि पनि कमजोरनै हुनेछन् । तिनका हरेक क्षेत्र कमजोर सावित हुनेछन् । त्यसैले शैक्षिक गुणस्तरको अवस्था संघीय शिक्षामा झन् खस्किने खतरा पनि उत्तिकै छ । यो गुणस्तरले शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्य प्राप्तिमा प्रभाव पार्नेछ । यसले भोलि विद्यार्थीहरुले हासिल गर्ने शैक्षिक प्रमाणपत्रको मूल्यांकन र प्रमाणिकरणमा समस्या आउन सक्छ । यस्तो समस्या विशेषगरी विदेशमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीमा बढी पर्न सक्छ ।

शिक्षाविद् डा. विष्णु कार्कीका शब्दमा संविधानको मस्यौदामा भनिएको प्राथमिक र माध्यमिक तह स्थानीय तहको, उच्च शिक्षा विश्वविद्यालय प्रदेशको तथा केन्द्रिय विश्वविद्यालय र केन्द्रिय पुस्तकालय केन्द्र सरकारको भन्ने कुरालाई थप प्रष्ट्याउनु जरुरी छ । कसको के कति अधिकार र दायित्व भन्ने स्पष्ट नभए भोलि गलत ढंगले ब्याख्या हुनसक्ने र  झन् बढी समस्या आउने तर्क छ उनको ।

अहिलेकै शैक्षिक पद्यति अनुसार राज्यले आवश्यकताका आधारमा स्रोत साधन उपलब्ध गराएर शिक्षाको विकेन्द्रीकरण गर्न खोज्दा पनि स्थानीय निकायले प्रभावकारी काम गर्न नकेको उदाहरण छ । संघीयता पछि के हाम्रा प्रान्तीय सरकारहरु गुणस्तरीय र समान शिक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन सक्छन् ? विज्ञहरुका अनुसार हाम्रा प्रान्तहरु सुरुकै अवस्थामा त्यति बलियो हुने देखिदैनन् । त्यसकारण केन्द्र सरकारले नै न्यूनतम गुणस्तर तय गरेर त्यहि मापदण्ड अन्तर्गत प्रान्त वा स्थानीय सरकारलाई शैक्षिक विकासमा सघाउनु पने केही विज्ञहरुको सुझव छ ।

शैक्षिक नेतृत्व विषयमा विद्यावारिधी गरेकी डा. लक्ष्मी पौडेल जुन राज्यमा पढेपनि सबै विद्यार्थीको समकक्षता निर्धारणको विधि स्पष्ट र जतिसक्दो चाँडै निक्र्यौल हुनु पर्ने बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘संघीयतामा फरक फरक राज्यको फरक फरक मापदण्ड र राज्य सञ्चालनका विधि फरक फरक हुन सक्छन् । शिक्षाका सवालमा समग्र देशको प्रतिनिधित्व आवश्यक हुन्छ । त्यसैले नयाँ विधि पूर्ण नभईञ्जेल विद्यमान संरचनाकै आधारमा रहेर काम गर्न सकिन्छ ।

समकक्षता निर्धारणमा अहिलेनै विद्यमान रहेका समस्याबाट पनि सिक्न सकिने ठाउँहरु धेरै छन् । अहिले पनि समस्या छ, सिटिइभिटीले दिएको प्रमाणपत्र  उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्ले आफ्नो समकक्षी तह ठान्दैन । सीटिईभिटिले दिने नर्सिङ्को प्रमाणपत्र चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान आईओएमले आफ्नो समकक्षी ठान्दैन । यस्ता समस्याको अध्ययन गरेर किन यस्तो हुन्छ, दुई फरक संस्थाले सञ्चालन गरेका समान तहका र उस्तै विषय अध्ययन पूरा गरेको योग्यताको प्रमाणपत्रको समकक्षता निर्धारण हुन नसक्नाका करण पहिल्याउनु जरुरी छ । संघीय नहुँदै, एउटै मन्त्रालयले अनुमति दिएका शिक्षालयवीचको अवस्था त यस्तो छ भने भोलि अन्तर प्रान्तिय सरकारले जारी गर्ने निश्चित तहको शैक्षिक योग्ताको प्रमाणपत्रको अवस्था के होला ? बेलैमा चिन्तन सुरु नगरे हामी धेरै पछि पर्ने छौंँ ।

विज्ञहरु के पनि भन्छन् भने त्यसैले शैक्षिक प्रमाणिकरण प्रान्तले नभइ केन्द्रिय सरकार र केन्द्रिय तहबाटै हुनुपर्छ । शैक्षिक प्रमाणपत्रको सीमित भूगोल हुदैन । एउटा प्रान्तमा शिक्षा लिएको व्यक्ति त्यही प्रान्तमा मात्रै खुम्चेर बस्छ भन्ने छैन । अन्तर प्रान्त र देश र विदेशसम्म सम्म ऊ फैलिन सक्छ । यसरी फैलिदाँ आफूले अध्ययन गरेको विषयमा थप अध्ययन गरिरहन पर्यो वा आफूले अध्ययन गरेको विषयले समकक्षता पाएन भने उसलाई हीनताबोध, प्रान्तीय र केन्द्रीय राज्यप्रति वितृष्ण पैदा हुन्छ । जुन खतरनाक कुरा हो ।

समकक्षता निर्धारणका आधारहरु अन्तराष्ट्रिय मान्यतासित मेल खाने पनि हुनु पर्छ । उही तहको प्रान्तीय शिक्षा किन समान हो भन्ने दरिला आधा भएनन् भने त्यसको घाटा प्रान्तीय मात्रै होइन केन्द्रीय सरकारलाई पनि पर्छ । कतिपय अवस्थामा विदेशमा शिक्षा लिन चाहेमा प्रान्तले दिएको प्रमाणपत्र नमान्ने हुनसक्छ । यस्तै केन्द्रिय सरकारले दिएको प्रमाणपत्र मात्र मान्ने देशहरु पनि हुन सक्छन् । यसबाट विद्यार्थीको भविष्य अन्यौलमा पर्छ । यसले गर्दा प्रमाणिकरणको मुद्धा ठूलो भएर आउँछ ।

एउटा प्रान्तमा एउटा विषयलाई महत्व दिएर पढाइयो र अर्कोमा अर्को विषयलाई महत्व गरेर पढाइयो भने समकक्षता पनि आँउदैन । उहि शिक्षा  तर बेग्लै पाठ्य भार भयो भने सिर्जना हुने समस्या समाधान गर्न निकै गाह्रो देखिन्छ । त्यसैले फरक फरक राज्यमा पढेका विद्यार्थी विचको पठन पाठनलाई समान बनाउने विधि के हुन सक्छन् भन्ने कुरा महत्वपूर्ण पक्ष हो ।

यस तर्फ अहिले खासै काम भएको छैन । शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरु संविधान आएपछि के कस्ता कानून बन्छन् त्यहि आधारमा अघि बढ्ने भनिरहेका छन् । शिक्षाकर्मी टिका भट्टराइ पनि अहिले भैरहेका साधन स्रोतलाइ ब्यवस्थित गर्दै विधि निर्धारण गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउछन् ।

शिक्षक, भौतिक संरचना र पाठ्य सामाग्रीबारे केन्द्रले स्पष्ट रुपमा मापदण्ड तय नगरिदिएमा समस्या हुने र हाल विद्यमान गुणस्तर पनि खस्किने अनुमान डा. कार्कीको छ । यसको ब्यबस्थापनका लागि केन्द्रिय तहमै निकाय गठन गर्नुपर्ने आवश्यकतामा उनी जोड दिन्छन् ।

संघियतामा जाने वित्तिकै रातारात सबै कुरा बदलिने होइन । स्थानीय निकायका पनि स्रोत साधनको सिमितता र बाध्यताहरु हुन्छन् । उनीहरुले राष्ट्रिय मापदण्ड अुनसारको शिक्षा दिनसक्ने क्षमता विकास गर्न समय लाग्छ । त्यसैले केन्द्र सरकारले नै स्पष्ट रुपमा संक्रमणकालीन एक दुइ वा पाँच बर्षे खाका तय गर्नुपर्ने डा. कार्कीको सुझाव छ ।  एकै पटक शिक्षालाई विकेन्द्रिकरण गर्ने भन्दा पनि केन्द्र र स्थानीय सरकारको सहकार्यमा  प्रान्त र स्थानीय सरकारको  क्षमता विकास गर्ने र शिक्षक लगायत विद्यालयका भौतिक पूर्वाधार तयार पार्ने अनि मात्रै पूर्ण  विकेन्द्रिकरण  गर्नु पर्ने उनको भनाइ छ ।

यद्यपि मुद्दाहरु छुट्टा छुट्टै छन् तर यी सबै एकै ठाउँ जोडिएर आउँछन् । यिनको समाधान डोरी चुँडाएर होइन डोरीलाई थप बलियो बनाएर गर्नुपर्छ । हरेक प्रान्तीय सरकराले स्थानीय विविधता र अवश्यकता सम्बोधन गरेर पाठ्यक्रम निर्माण, पाठ्यक्रम अनुसारको शिक्षण जनशक्तिको व्यवस्थापन, शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्यको पहिचान सहित ग्लोबलाइजेसनको भाव समेटेर प्रभावकारी शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप गर्ने र दक्ष नागरिक उत्पादन गर्ने हो भने समकक्षतामा सजिलो हुन्छ । प्रभावकारी र दिगो खालको सिकाइ भयो भने संघीयतामा समकक्षताको सवाल सामान्य रुपमा समाधान हुन सक्छ ।

अब भूकम्पपीडितका नाममा स्वत: बैंक खाता आइतबारको विदेशी मुद्राको सटही दर यस्तो छ ? आइतबार संसदमा पेश भएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको (पूर्ण पाठ) आगलागी पीडित परिवारलाई जस्तापाता दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय आयल निगमका कर्मचारीले ९० दिनपछि ९० करोड रुपैयाँ बोनस पाउने आयुक्त ज्यू एमाओवादीले वैद्य माओवादीसंग एकता गर्ने एमाओवादीले सरकार छोड्छु भनेकै दिन ओलीलाई अर्को झड्का कम्युनिस्ट न्युक्लिअस नेपालकाे प्रेस वक्तव्य काँग्रेस केन्द्रिय सदस्यमा चर्चित नेताहरु पराजित कांग्रेस महाधिवेशनपछि सरकार परिवर्तन होइन विस्तारः प्रधानमन्त्री कांग्रेस संसदीय दलको नेताका लागि देउवा र पौडेल भिडने कारबाही गर्ने आँट छ ? को को पर्ने भए ? कोररियामा दैलेख - कोररिया सम्पर्क समिति गठन चलचित्र ‘मेन्टल’ मेरो टर्निङ् पोईन्ट हो : नव नायक प्रथम खड्का ज्ञानेन्द्रले दिए चेतावनी त्यो पनि निशुल्क दैलेख महोत्सवलाई नजिकबाट नियाल्दा नक्कली भिषा लगाई ठग्ने कन्सल्टेन्सीका संचालक पक्राउ नयाँ शक्तिले ३० गते पार्टी घोषणा गर्ने नेपाल चिकित्सक सङ्घको चुनाव सुरु नेपाल र नामिबियाबीचको खेलको टिकट इसेवाबाट किन्न सकिने नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार तोकेको विनिमय दर यस्तो रहेको छ ? नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार तोकेको विदेशी मुद्राको सटही दर यस्तो छ ? नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार तोकेको विदेशी मुद्राको सटही दर यस्तो छ ? पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाबारे प्रधानमन्त्रीले ओलीले ३ बजे संसदमा सम्बोधन गर्ने पेट्रोलियम खानी खोज्दै उद्योगमन्त्री प्रचण्डलाई अघि सादै एकीकृत माओवादीले सुरु गग्यो राष्ट्रिय सहमतिको सरकारप्रचण्डलाई अघि सादै एकीकृत माओवादीले सुरु गग्यो राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बाबुरामले भने 'सरकार बनाउने र गिराउने खेल केटाकेटीको भाँडाकुटी खेल' बिहीबार नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको विनिमय दर यस्तो छ ? भूकम्पपछि बदलिएको वैदेशिक रोजगार यु १६ क्रिकेट प्रतियोगिता भोलिदेखि हुने रातो आँखाले हेरिएको “दलित” शब्द राहदानी जति साहुको नियन्त्रणमा विपाशा बासुले गरिन विवाह विहान बोलाईएको मन्त्रिपरिषद बैठक साझँ बस्ने वैद्यका अबका चार विकल्प व्यवस्थापिका संसदमा प्रभावकारी ढङ्गले प्रस्तुत हुन एमालेले दियो सांसदहरुलाई निर्देशन शुक्रबार विदेशी मुद्राको सटही दर यस्तो छ ? सपना ..... सर्बोच्चले दियो यस्तो आदेश सार्क सम्मेलनको खर्चमाथि पनि अख्तियारको आँखा सूचीबाटै हटाइदिए नारायणकाजीले महरा र प्रकाशको नाम ‘समयअनुसार काम हुन्छ’

video

viewall